ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ।
SIR ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕੱਢੇ? ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
