ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰਹੇ।

ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਰੀਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹੈਨਰੀ ਵਾਰਡ ਬੀਚਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ “ਹੇਲਮੇਟ” ਦੀ ਲਾਈਨ “To be or not to be” ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਸਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੁ

ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।