ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 210 ਅਤੇ 222 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਛਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।