ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2,267 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ₹312 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ₹1,791 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।