ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਨੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਸਿਰਲੇਖ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ” ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ।
