ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (GIS) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਪਿੰਗ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

HARSAC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (HARSAC) ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ GIS ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।