ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
700 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (CM EEE), ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HARTRON) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 10,47,122 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 13,126 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 11,77,766 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 74,419 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐੱਲਟੀਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
