ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭੁੱਲਰ ਪੱਖ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ SC

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਕਮ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 7-ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।