ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ 2,001 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5,000, 10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ MDR (Merchant Discount Rate) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ।

ਫਿਲਹਾਲ 2,001 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।