Haryana News: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (SGST) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ₹24,662 ਕਰੋੜ ਦੀ SGST ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ₹19,174 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 16 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

SGST ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ SGST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ₹19,174 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹24,662 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।

CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ @2047 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 1.15 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ।

2047 ਤੱਕ SGDP ਦੇ 15% ਤੱਕ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (GSDP) ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।