ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
