ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਢੱਕੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਸਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
