ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (DGP) ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ 14 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2028 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 31 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।