ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ, ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।