ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ‘iPhone ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ iPhone ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਦੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ SSP ਕਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ iPhone ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ iPhone ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 1,000 iPhone ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 iPhone ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘iPhone ਲੰਗਰ’ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
