ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Starlink ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Starlink ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Eutelsat OneWeb ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ Amazon Leo ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Airtel ਅਤੇ Jio ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Starlink ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮਸਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Starlink ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Starlink ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।
