Opposition March LIVE: ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ, ਬਾਰਾਖੰਭਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ
‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ—ਮਾਰਚ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਖੰਭਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ—ਮਾਰਚ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਬਾਰਾਖੰਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
CJI ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
