Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। CBI ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ED ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ED ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।