ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲਟੈਕ ਅਤੇ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

PERM ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਣਿਆ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ, ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

H-1B ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ H-4 ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ (EAD) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, H-4 ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (F-1) ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।